काठमाडौं,साउन २ । अब सरकारी निकायले नयाँ सवारीसाधन किन्नु अगाडि अर्थ मन्त्रालयको सहमति अनिवार्य गरिएको छ । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्दै यस्तो जानकारी गराएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले यस आवमा प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय लगायतमा भत्ता खर्च लेख्न नपाउने समेत भनेको छ ।यस्तै मर्मत सुधार गर्दा समेत सञ्चालनमा नआउने सवारीसाधन, फर्निचर, कप्युटर, ल्यापटपलगायत सामग्री ६ महिनाभित्र लिलाम गर्न समेत भनेको छ ।
सरकारी खर्चमा सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार, अन्तक्र्रिया आयोजना गर्दा सरकारी निकायकै हल प्रयोग गर्न समेत अर्थले भनेको छ । यस्तै वैदेशिक भ्रमणमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ ।
