काठमाडौं,भदौ २४ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नदी सहायक नदी र खोला लगायतका तटीय क्षेत्रका संरचना हटाउन नसक्ने बताएका छन्।
गैरन्यायिक सडक तथा खोला मापदण्ड पीडित संघर्ष समितिको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मुआब्जा दिएर पनि संरचना हटाउन नसक्ने उनको भनाइ छ। उनले अहिले आफ्नो उच्चस्तरीय संस्कृति भुलेर समाजलाई फोहोरी बनाउने तत्त्वहरू सक्रिय भएको उनको भनाइ छ।
, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहलाई लक्षित गर्दै ओलीले भने, ‘राजनीतिक इस्यु छैन, एजेन्डा छैन, बिना एजेन्डा, बिना इस्यु मुख छाडेर हिँड्ने, असभ्यता देखिएका हिँडेन यो हाम्रो प्रचलन नै होइन। यस्तो कुराबाट हामी जोगिनुपर्छ।’ ‘कुनै पृष्ठभूमि र योगदान नभएका, समाजका लागि कहिल्यै नसोच्ने खालका आफ्नो अहंकार देखाइरहेका छन्। म यस्तो नभई हुँदैन भन्छन्, के जादुको छडी छ त्यस्तो रु कुनै नीति र कार्यक्रम छैन।’
